काठमाडौँ, २४ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्नुभएको मन्तव्यको सार –
“नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर भारत सरकारले ‘भाइबे्रन्ट भिलेज प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिरहेको, नेपालको नाभी, कुटी, कालापानी, गुन्जी भूमिमा भारतीय रजाइँ भइरहेको र भारतीय गृहमन्त्रालयले एक वर्षअघि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ सञ्चालन भइरहेको बताएको सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणनासमेत नगराएकोमा जनताको विरोध छ । नेपाल सरकार भारतलाई कूटनीतिक नोटमात्र पठाएर बस्ने होइन, सात दशकदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरी बसेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन अघि बढ्नुपर्छ । भारतसँग जोडिएका नेपालको २३ जिल्लाका ७२ भन्दा बढी स्थानमा भारतबाट अतिक्रमण भएको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकार लागिपर्नुपर्छ ।
बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था भएको भए देशको सन्तुलित विकास हुने थियो, काठमाडौँ उपत्यकामा नदीमा बस्ती हुने थिएन, धुवाँ धुलोको प्रदूषण बढ्ने थिएन, सडक जाम हुने थिएन, फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या आउने थिएन, खानेपानी र सरसफाइको समस्या आउने थिएन, बस्ती डुबानमा पर्ने थिएन । वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको मापदण्ड २० मिटरबाट ४० मिटर बनाउन अदालतको फैसला पनि आउने थिएन र पर्याप्त खुला क्षेत्र पनि हुने थियो ।
भारतको कुसीनगरमा एक परिवारले अस्पतामा सुत्केरी गराउँदाको ४ हजार रुपैयाँ नहुँदा आफ्ना २ वर्षे छोरा २० हजारमा बेचेको सार्वजनिक भयो । पुँजीवादको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । नेपालमा पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन्, सरकारको ध्यान जाओस् ।
१६ वर्षपहिले जोताहालाई मोहियानी हक नदिई सरकारले हलियामुक्त घोषणा ग¥यो । अहिले मुक्त भनिएका हलियाहरू छाक टार्न मुश्किल अवस्थामा छन् । कमैयाहरूलाई पनि मोहियानी हक नदिई मुक्तको नाममा विचल्लीमा पारियो ।
सरकारले नेपालीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या सम्बोधन नगरेको हुँदा नेपालमा आत्महत्या बढिरहेको छ भने मदिरा सेवन, ठगी, साबर अपराधलगायतका कारण प्रहरीमा दैनिक औसत १८६ मुद्दा दर्ता सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल लागु गर्ने तर मूल्य घटेको ढिलो लागू गर्ने गर्दा सामान्य उपभोक्ता पीडित भएका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाको लान्चाफल्चादेखि नगरकोट सडकखण्डको १७ किलोमिटरको सडक चौडा गरी पुनःनिर्माण गर्न सन् २०१४ मा सम्झौता र २०१६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी भारत र नेपालको निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएकोमा सम्झौताको ११ वर्षमा पनि सो सडकको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएन । सडक निर्माण विलम्ब भएको हुँदा स्थानीय जनताले ६ वर्ष अगाडि तेलकोटदेखि खरिपाटीसम्म जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो । अहिले सडकको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न नभए पनि ठेकेदारलाई पुरै भुक्तानी दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो । यसको विरोध जनताबाट भइरहेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पुष्पलाल श्रेष्ठको वैज्ञानिक समाजवादअनुसार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्थाको जरुरी छ । संविधान संशोधनको विषयमा यही समावेश हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै सांसद सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ को छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
“एक्काइसौँ शताब्दी सहरी विश्वविद्यालयको समय हो । संसारको कतिपय देशमा अहिले हरेक सहर वा नगरपालिकामा विश्वविद्यालय पनि स्थापना भइरहेको छ । शहर हुनलाई विश्वविद्यालय पनि चाहिने मापदण्ड बन्दै छ । नेपालमा पनि सहरी विश्वविद्यालय सञ्चालन विलम्ब गर्नु हुंदैन ।
इथियोपिया र नेपालमा एकैपल्ट प्रजातन्त्र आएको हो । इथियोपियाको सरकारले बाँझो जमिन या नाङ्गो पहाडमा कृषि र जङ्गल विकास गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ । नेपालमा पनि विश्वविद्यालयहरूलाई त्यस्तरी जिम्मा लगाउनु जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयलाई उत्पादन श्रमसँग जोडेको शिक्षा दिन लगाउनुपर्छ । अहिले पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो पार्टी एमालेको सरकार छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहरी विश्वविद्यालय सुरु गर्ने र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिने उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । ५–७ वर्षदेखि १५ लाखमा एमबीबीएस पढाउने योजना राखेको ख्वप विश्वविद्यालयबारे पनि यो संसद् र शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई देशभक्तिको शिक्षासँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे शिक्षा दिनु जरुरी छ । असंलग्नताको सिद्धान्त भनेको बम, बारुद र हातहतियार भएको देशको पछि लाग्नु होइन । सरकारहरू असंलग्नताको कुरा गर्छन् तर त्यस्ताको फोन वा धम्कीमा लत्रेर निर्णय गर्छन् ।
हाम्रा प्राध्यापकहरूलाई सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्तिको लागि सरकारमा बसेका दलहरूको पछि लाग्नुपर्ने अवस्थामा राख्नु हुंदैन । प्राध्यापकहरू राजदूत र आयोगहरूमा नियुक्ति पाउने लोभमा फस्नु हुँदैन । यसको अर्थ प्राध्यापकहरूले राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने होइन । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो । राजनीति नभएको सामाजिक प्राणी नै हुँदैन । सरकारी दलको पछि लाग्नु हुन्न । गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको अर्थ उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्ष दिने हो । हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विदेश नपठाई हामै्र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराउने बन्दोबस्त हुनु हो ।
जापानमा १० वर्षसम्मका बालबालिकालाई परीक्षा नलिइने रहेछ । अरू देशको राम्रो कुरालाई हामीले अनुसरण गर्नु पर्दछ । शिक्षा मन्त्रीले यसमा ध्यान दिनुहुनेछ ।
नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम सरकारले विनियोजन गर्नु जरुरी छ । चीनमा अहिले इन्जिनियरिङको चमत्कार भइरहेको छ । थाइल्यान्डमा पनि कृषि पर्यटनको विकास भइरहेको छ । सानो रेलबाट त्यहाँ कृषि अवलोकन गराइन्छ ।
हाम्रो देशमा गणित र विज्ञानमा जोड दिनु जरुरी छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पनि पारित हुने विश्वास लिएको छु ।”
उक्त विधेयक बैठकबाट पारित गरिएको थियो ।