जुम्ला, ८ कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालको आतिथ्यमा बिहीबार नेमकिपा जुम्ला जिल्ला समितिको बैठक बस्यो ।
बैठकमा सचिव सुवालले अन्य पार्टीसँगको संयुक्त कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट मात्र निर्णय हुने स्पष्ट गर्दै रङ्गीन स्यालले अन्य स्यालहरूलाई पनि रङ्गीन बनाउन खोजेजस्तै नेमकिपालाई विश्वासघात गर्नेहरूले पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरूलाई पनि फसाउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
लेनिनको समाजवादविरूद्ध युरोपका पुँजीवादी पार्टीहरूले समाजवादी पार्टी नाम राखेको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले नेपालका अधिकांश संसद्वादी पार्टीहरूले आ–आफूलाई समाजवादी दाबी गरे पनि यथार्थमा ती पार्टीहरू समाजवादी नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“समाजवादी दाबी गरेकाहरूले सरकारमा गएर विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नगरेको हुँदा ती पार्टीहरू यथार्थमा समाजवादी होइनन्”, सचिव सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
माओवादी दाबी गरी सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा कम्युनिस्टलाई बदनाम गरेझैँ समाजवादी मोर्चामा रहेका कतिपय पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवाद दाबी गरी कम्युनिस्टहरूको थप बदनाम गर्न लागेको सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि वैज्ञानिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु गलत
त्यस्तै, नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले बिहीबार ‘रेडियो खुला आकाश’ जुम्लाका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा कृषि वैज्ञानिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको गलत भएको, पुँजीवादी सरकारमा गएकाहरू कम्युनिस्ट नहुने र संसद्बाट समाजवाद नआउने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मजदुर, किसानको नेतृत्वमा देशभक्त उद्योगी–व्यापारी, प्रगतिशील बुद्धिजीवीसमेतको सरकार गठन ‘जनताको प्रजातन्त्र’ हुने उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले नेमकिपाको लक्ष्य समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने हो भन्नुभयो ।
नेमकिपाका सदस्यहरू निर्वाचित भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेका ख्वप कलेजहरूले देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई मानविकी, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, इन्जिनियरिङ विषयहरूको शिक्षा उपलब्ध गराइरहेको र ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी चिकित्सा शिक्षासमेत दिने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले सरकारहरूले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गराउन संसद्मा विधेयक पेस नगरेको हुँदा चिकित्सा शिक्षाको कलेज सञ्चालनमा बिलम्ब भइरहेको बताउनुभयो ।
बुद्धिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री सबै सत्यको पक्षमा लाग्नु जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले देश र जनताको हितविपरीत काम गरेका संसद्वादी दलहरूको पक्षमा लाग्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
“सरकारमा गएका पार्टीहरूले देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास नगरी साम्राज्यवादी देशहरूको हातखुट्टाको रूपमा रहेका विश्व बैङ्क, आईएमएफ, एडीबीलगायतसँग झन्डै २६ खर्ब रूपैयाँ ऋण लिएर सडक, पुल, विद्युत् विस्तार गरेको गलत छ । सित्तैमा अनुदान पाउने नाउँमा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नु देश हितविपरीत हो । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको २७ अर्ब रूपैयाँ मिनाहा गराई विश्व बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्ने नीति लिएको गलत हो”, सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“कर्णाली राजमार्ग मृत्यु राजमार्गको रूपमा रहेको, कर्णाली प्रदेशको स्याउ, सुन्तला, ओखर, आलु, अम्बालगायत फलफूलको विकासमा लगाउनुपर्ने कृषि वैज्ञानिकहरूलाई विदेश पठाउने काम आजसम्मका सरकारहरूको जनविरोधी कदम हो”, सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।