काठमाडौँ, २४ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य राख्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
देश र जनताका देहायका विषयमा हामी सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
सामाजिक विभेदलाई वर्गीय आँखाले हेर्नु जरूरी छ । सरकार र संसद्ले वर्गीय विभेद अन्त्य हुने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । सर्लाही जिल्लाका सत्यन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारबिचको विवाहको विरोध गर्नेहरूलाई वर्गसङ्घर्षमा उत्रेको ठान्नु जरूरी छ ।
नेपालको गृहमन्त्रालय भारतको कुनै निकायअन्तर्गत चल्ने गुनासो अगाडि पनि आएको थियो, त्यसो नहोस् ।
हालै सरकारले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा राखिएको ‘सकेसम्म’, ‘उपलब्ध भएसम्म’, ‘सम्भव भएसम्म’, ‘अत्यावश्यक भएमा’ जस्ता शब्द हटाएर पुनः पारित गर्नु जरूरी छ ।
नेपाली भन्ने तर ‘क्यापिटल फ्लाइङ’ अर्थात पुँजी विदेश लानेलाई जेल पठाउने कानुन संसद्ले बनाउनु जरूरी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा नभएको हुँदा स्थानीय तहले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउनेलाई विद्यालयमात्र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार भएको भनी छलफल भएको जानकारीमा आयो । भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा शैक्षिक संस्थामार्फत देशभरिका ४३ हजार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराएको छ । २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा दर्ता भई सांसदहरूलाई वितरणसमेत भइसकेको हो । संविधानको साझा सूचीमा शिक्षा रहेको छ । सङ्घीय संसद्ले भक्तपुर नगरपालिकाको संरक्षकत्वमा सञ्चालन हुने गरी ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरे सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई कलेज, उच्च शिक्षा अध्ययन र अनुसन्धान अगाडि बढाउन योगदान पुग्ने छ ।
विधेयकमा विश्वविद्यालयका कुलपतिको शैक्षिक योग्यता पनि राख्नुपर्ने हो र ? कि ४८ खुन र ५२ डकैतीमा धेरै वर्ष जेल बसेकालाई कुलपति बनाउनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने हो ?
के संविधानमा संस्कृतमा मध्यमा गरे नपुग्ने छन्, राजनीति र अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेकालाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर लेख्नुपर्ने हो र ?
मिथिला, भोजपुरा र थारू क्षेत्रमा नेपालीमा भन्दा सोही भाषामा पढाइँदा छिटो बुझ्ने भए पनि किन कार्यान्वयन गरिएन ?
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नेवार भाषाको संस्कृति र भाषाको केन्द्र हो । के संविधानमा नेवारी भाषामा पोख्त नभएकाले यहाँ शासन गर्न नपाउने लेख्नुपर्ने हो र ?
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क र उत्पादनका मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु समेत दिने कानुनी व्यवस्था नगरिएसम्म भ्रष्टाचार र ठगी रोकिने छैन । पञ्चायतकालयता अहिलेसम्म सरकारमा पुगेर भ्रष्टाचार र ठगी गरेका सबैलाई कारबाही गराउन एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु जरूरी छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलगायत अधिकांश जिल्लाको नापी नक्सामा सरकारी जग्गा, जङ्गल, पर्ती, कमलपोखरी, चौर, नदी किनारा समेत मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी कार्यालयलगायतका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । यस्तो जग्गा पुनः सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक नगर्ने सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, गुठी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई मन्त्रीहरूको संरक्षण हुनु भएन बरु कारबाहीको हुनु जरूरी छ ।