कानुन समितिको प्रतिवेदनसहित संसद्मा आएको विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा केही विषय राख्न चाहन्छु :
विदेशी पैसामा सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र निजका प्रतिनिधिसँग विधेयकबारे छलफल नगर्ने, ती संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासम्बद्ध कोही पनि सहभागी नहुने, स्वार्थ समूहका सङ्घ–सस्था, पेसागत सङ्गठनको प्रभावमा विधेयक बनाउन नहुने विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा ल्याउने उल्लेख हुनु आवश्यक छ । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासँगै देश र जनताको हितका विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जरुरी छ ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रखर प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेताले भ्रष्टाचार र अनियमितका विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोहीअनुसार संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् महशुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको, धितोपत्र बोर्डबारे ऐनअनुसार नियम नबनाई अनुमति पत्र दिन लागेको, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने प्रावधान हटाई कालोबजारियालाई हित हुने अध्यादेश जारी गरिएको, गिरीबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, क्यान्टोन्मेन्टलगायत, स्वीस बैङ्क, कम्बोडियाको बैङ्कमा राखिएको रकमबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाउनु भएको हुँदा सोहीअनुसार ‘संसद्ले यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
एक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमा त्यसपछिका राष्ट्रपतिले संसद्को सहमतिबिना विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नपाउने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
विधेयकमा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित भई देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्रिय रहनुपर्ने’ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग पाक्षिकरूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र स्वतन्त्ररूपले आएका सांसदहरूले प्रश्न गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नु जरुरी छ ।
देशको सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नपाउने र यसलाई तोडेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् बोलाउन निवेदन दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा पालना नगर्नेहरूसमेतलाई कारबाही हुने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
देशलाई दीर्घकालीनरूपले अहित हुने नागरिकता विधेयक, विद्युत् सार्क ग्रीड सम्झौता, सौर्य गठबन्धन सम्झौता, एमसीसी सम्झौतालाई जनमतको लागि पठाउनुपर्ने आवाज संसद्मा उठे पनि बेवास्ता गरिएको हुँदा यससँग सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन घोषणा गरिए पनि रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लाहरूमा बिर्ता उन्मूलन नगरिएको हुँदा यससँग सम्बन्धित दोषीलाई कारबाही गरी बिर्ता जग्गा बेचबिखन बदर गरी राष्ट्रियकरण गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र गुठी जग्गा जोतिआएका किसानलाई मोहियानी हक र रैतानीसमेत गर्न पाउने गरी अविलम्ब संसद्मा विधेयक ल्याउने उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ माघ २५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा राख्नुभएको विचार – सं)