नेपाल मजदुर किसान पार्टी

काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना पेस गर्न चाहन्छु ।
उमेर पुगेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरी जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने ।
नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलाई विदेशको नागरिकता त्यागेको १५ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने ।
आमा वा बुबा अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए तीनका छोराछोरीलाई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुने ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग–व्यापारसमेतको लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कुनै पनि किसिमको नेपाली नागरिकता सिनेमा र बसको टिकटजस्तै सजिलै दिन नहुने ।
विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । यो खारेज नगरिए अपार्टमेन्ट किन्ने विदेशीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने दबाब आउने र सो दबाबलाई सरकारले थेग्न सक्ने छैन । यी सबै विषयमा दोषीलाई कारबाही गराउन एउटा संसदीय समिति गठन गर्नु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ विरोध गर्नुपर्नाको कारणबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

सरकार विदेशीको लौरोमा टेकेर बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण नहुने
बैङ्किङ्ग कसुर गर्नेलाई सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु सजिलो छ तर बैङ््किङ्ग कसुर नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । तत्काललाई बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण गर्न देहायबमोजिम व्यवस्था गर्नु जरूरी छ :
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित बैङ्कले मुनाफा विदेशमा लगेर नेपालीलाई झन् गरिब बनाउने र बैङ्किङ्ग कसुर पनि बढाउने छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था यो विधेयकमा भए नेपालीले कम्बोडिया, स्वीजरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिकालगायतमा कर छली देशमा पनि पैसा राख्यो भनेर प्रश्न आउने छैन । यस्तो व्यवस्थाले नेपालीको स्रोत–साधन देश विकासमा उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ । नेपालीको पैसा विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरिए नेपाल खोक्रो हुने भएकोले विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरिएको नेपालीको रकम पत्ता लगाई फिर्ता ल्याउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन भए बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको सहर बनाइए देशको सन्तुलित विकास हुनुको साथै बैङ्किङ्ग कसुर पनि नियन्त्रण हुनेछ । नेपालीलाई आ–आफ्नै थातथलोमा शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था गरिए बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो जन्मथलोमै स्थायी बसोबास गरी उदाहरण देखाइदिए बैङ्किङ्ग कसुर घट्नेछ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले स्वयम्सेवी भावनाअनुसार काम गरे सर्वसाधारण जनतामा पनि स्वयम्सेवी भावना बढेर बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।
सहकारी संस्थालाई यसको उद्देश्यअनुसार कृषि, घरेलु र कुटिर व्यवसायमा केन्द्रित गर्ने र सहकारीमा स्थानीय जनतामात्र सदस्य हुन पाउने र जनताको खर्बौँ रूपैयाँ बचत ठगी गरेका सहकारीका सम्बन्धित सञ्चालक र अधिकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था भए बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ५० प्रतिशत कर्जा घरेलु र साना उद्योगलाई प्रवाह गरिए बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ । वित्तीय कारोबारमा सफ्टवेयर ह्याकिङ्ग र क्रयाकिङ्गले बैङ्किङ्ग कसुर बढाउने हुँदा नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर बनाउन सरकारले आवश्यक बजेट सहयोग गरे बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।
नेपाल सरकार विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको लहलहैमा लागेको हुँदा व्यापारघाटा बढ्यो र बैङ्किङ्ग कसुर पनि बढ्यो । सरकार विदेशीको लौरो टेकेर हिँड्ने होइन आफ्नै दुई खुट्टाले हिँडे बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ ।
बजेटमा आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिएको धेरै वर्ष भयो । सर्तसहित आउने विदेशी सहयोग पनि उत्साहजनक छैन । सरकारी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने आयकर घट्दो छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता र लगानीमा शिथिलता छ । साना उद्योगलाई कर्जा प्रवाह निकै कम छ । सावाँ ब्याज भुक्तानी नहुँदा गैरबैङ्किङ्ग सम्पत्ति वृद्धि भयो । यसकारण पनि बैङ्किङ्ग कसुर बढेको हो । सरकारको निर्णय शोषकवर्गको पक्षमा होइन, सार्वजनिकीकरणतर्फ भए बैङ्किङ्ग कसुर घट्नेछ ।
केही व्यक्तिको कब्जामा स्रोत साधन पुग्ने पुँजीवाद आफैले खनेको चिहानमा गाडिनेबारे सरकार सचेत भएमा बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण हुनेछ । पुँजीवादमा बरोबर आर्थिक सङ्कट हुन्छ । आर्थिक सङ्कटले बैङ्किङ्ग कसुर पनि बढाउँछ । संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएमा बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ । समाजमा शोषक र शोषण अन्त्य भए बैङ्किङ्ग कसुर पनि अन्त्य हुनेछ । अर्थतन्त्रमा ब्वाँसाहरूले नयाँ नयाँ तरिकाले आक्रमणको निहुँ बनाउन पाउने भएसम्म बैङ्किङ्ग कसुर नियन्त्रणमा आउने छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवम् सचिव प्रेम सुवालले २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

संसद्को विशेष समयमा सांसद सुवालको मन्तव्य
तमोर नदीमाथि १०० मिटर लामो पुल ८ वर्षमा एक छेउमा पिलरमात्र निर्माण गरी अलपत्र राख्ने सबैलाई कारबाही किन भएन ?
नेपालको गाजा भारत पु¥याउने र भारतबाट लागूपदार्थ नेपाल ल्याउन बर्दीवास जिल्लालाई ओसारपसारको द्वार बनाइएको सार्वजनिक भयो, यसको दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन ?
विदेशी नागरिकता भएकालाई नेपालमा मतदानको अधिकार दिनु देश र जनताको हितमा हुनेछैन । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने गरी संविधान संशोधन गरिएमात्र देश र जनताको हित हुनेछ ।
पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न र निर्वाचन जित्न विदेशीको पैसा ल्याएर कार्यकर्ता र जनतालाई बाँड्नेहरूबाट देश र जनताको हित हुनेछैन, बरू देश नै नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
तराईको पानीको भण्डार चुरे संरक्षण नहुने आशङ्का बढिरहेको हुँदा यसबारे सरकारलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको हालै सार्वजनिक सार्वभौम क्युवालाई ‘राज्य प्रायोजित आतङ्ककारी देश’ को आरोप, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता तथा मानव अधिकार समितिबाट बाहिरिने घोषणा, इजरायल, इजिप्ट, युक्रेनलाई हतियार बिक्री चालु राख्ने घोषणाले मानव जातिको हित नहुनेबारे सरकारले अमेरिकालाई सचेत गराउनु जरूरी छ ।
जुम्लामा हिउँदे वर्षा नहुँदा गहुँ, जौ, तरकारी उत्पादनमा क्षति हुने भयो । जुम्लाको यो अवस्था प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न सङ्कट बढ्ने भयो, सरकारसँग समाधानको योजना के छ ?
नेपालमा ६ लाख महिलाको पाठेघरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने पीडामा रहेको सार्वजनिक भयो, सरकारसँग समाधान के छ ?
दोधारा चाँदनीमा नेपाली भूमि भारतले मिचेको सार्वजनिक भयो । सरकारले देशको भूमि रक्षा किन गर्न सकेन ? त्रिविबाट छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूमध्ये १० वर्षमा ९ सय ४६ फिर्ता नआएको सार्वजनिक भयो, सरकार के गर्दै छ ?
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नेले पाकेटभरि चेतनामूलक चित्र राख्नुपर्ने भनियो, स्वास्थ्यलाई हानिकारक यस्तो पदार्थ उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नुपर्ने होइन र ? क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी पालो पाउन मुश्किल छ, सरकार के गर्दै छ ?
काभ्रेको नेपाली कागज उद्योग सङ्कटमा परको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरूसँग संवाद गर्दैमा आम्दानी बढ्दैन । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गरी सहरको विकास गरिएमात्र आम्दानी बढ्नेछ ।
भूमिहीनलाई सरकारी पर्ती, जङ्गल, नदी किनाराको जग्गा दिने होइन, उद्योग खोलेर रोजगारी दिनु जरूरी छ । नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मिठो ललिपपमा होइन, भाइकाङ्ग्रेस र ‘भारतीय ट्रोजन हर्स’ को ललिपपमा फसेको हो ।
जनकपुरमा सञ्चालित २० निजी अस्पताल अनुगमन गरिँदा १९ वटा अवैध भेटिएको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा देशको अधिकांश जिल्लामा अवैध निजी अस्पतालहरूको मनपरि चलिरहेको सरकारलाई थाहा छैन र ?
‘साइकल चढौँ, स्वस्थ बनौँ’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न देशभरि साइकल ट्रयाकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा १ लाख ८१ हजार हेक्टर सरकारी वन अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक भयो, सरकार के गर्दै छ ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा देश र जनताका महत्वपूर्ण केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राख्नुभएको विचार–सं)

प्रतिनिधिसभामा कसले के भने ?
प्रतिनिधिसभाको माघ २७ गतेको बैठक अपराह्न १ बजे सुरू हुनुपर्नेमा अपराह्न २ः४५ बजेमात्र सुरू भयो । राति ८ः३० बजेसम्म बैठकमा सांसद र कर्मचारीहरू निकै सकसमा बसेका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारमा गइसकेका दलहरू सबैले अध्यादेश जारी गरिसकेको हुँदा ती सबैले अहिले जारी अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउन नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउँदै अध्यादेशको विरोध गर्ने अधिकार नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मात्र भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद पद्म गिरीले प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वीस बैङ्कमा पैसा जम्मा भएको बताएको आधारहीन भन्दै संरा अमेरिकाको लसभेगसमा भएको जुवाघर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनी आमसञ्चारमा आएकोतर्फ प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद गिरीले सांसद दाहालले उठाएको भ्यु टावर निर्माणबारे जवाफ दिँदै देशभरि माओवादी केन्द्रको २५० भन्दा बढी सहिद गेटको काम छ र भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले २०४६ सालयता सबैभन्दा बढी सरकारमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो एमाले भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले संशोधनमा गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनको अध्यादेश जारी गरिएकोमा विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण हुने फैसलाविपरीत अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको असहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।