काठमाडौँ, ७ भदौ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको र यसबाट पीडितलाई न्याय नहुने जनगुनासो छ । कानुनमन्त्रीले सुरुमै पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर यो विधेयकमा कानुनमन्त्री चुकेका छन् । यो विधेयक निर्माण गर्नुअघि परामर्श लिइयो तर यसको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको पनि गुनासो छ । विधेयक निर्माणबारे पीडितलाई कुनै जानकारी नदिएको पनि गुनासो छ । विधेयकमा सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरिएको र गठबन्धन सरकारको चुनावी मोर्चालाई सजिलो बनाउनमात्र ल्याइएको गुनासो छ । गठबन्धन सरकारले मङ्सिर ४ गतेको चुनाव जित्ने, सिंहदरबार कब्जा गर्ने तर पीडितको समस्या सम्बोधन नगर्ने विधेयक ल्याएकोमा जनताको विरोध छ । यसबारे मन्त्रीले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्य ऐनसँग पनि सम्बन्धित हुने र यो विधेयकमात्र पूर्ण नहुने पनि पीडितको गुनासो छ । मानवअधिकारको उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा पनि यो विधेयकमा पर्याप्त नभएको उल्लेख छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई यो विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा मात्र राखिएको पनि गुनासो छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउन नहुने बरु सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।
विधेयकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ उल्लेख छ तर ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ को निर्धारित माग के के हुन् ? लेखिनु जरुरी छ । सशस्त्र द्वन्द्व केको लागि भयो ? सशस्त्र द्वन्द्वको पक्ष र विपक्षका प्रमुख व्यक्तिहरू को को हुन् ? द्वन्द्व किन भयो ? द्वन्द्वबाट के कति क्षति भयो ? विधेयकको अनुसूचीमा उल्लेख हुनुपर्दछ । १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति सार्जजनिक पनि भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सबै काम टुङ्ग्याउने उल्लेख थियो तर १५ वर्षसम्म पनि टुङ्गिएन । सिंहदरबारको अधिकार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाएको जनताको गुनासो छ । यसबारे पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ । सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र राहत कति गयो क–कसले बुझिलिए ? सम्बन्धित पीडितले पाएको हो कि होइन ? एकमुष्ट कसैले बुझिलिएको हो कि ? यसबारे पनि समीक्षा हुन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने र नचलाउने अधिकार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका अधिकारीहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले तयार गरेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताबाट फिर्ता गरियो । यसकारण, महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिन हुने वा नहुनेबारे समीक्षा गर्नु जरुरी छ वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगको म्याद थप्नकै निम्ति विधेयक पटकपटक ल्याउनु उचित होइन । यसतर्फ सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनामा २ आना २ पैसा क्षेत्रफल उल्लेख गरी जग्गा वितरणसमेत भइसकेकोमा अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले ४ आना बनाउनुपर्ने निर्णय ग¥यो । नगरपालिकाको एउटै आयोजनामा दुई किसिमको मापदण्ड व्यवहारिक भएन । सच्याइनु जरुरी छ । सीटीईभीटीले भक्तपुर नगरपालिकाको नर्सिङ कलेजको भर्ना रोक्नु भएन । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ भदौ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक २०७९ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)