काठमाडौँ, ३१ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “झापाको गौरीगन्ज गापा वडा नं २० स्थित दशगजामा रहेको १४०/१५ नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? उक्त सीमास्तम्भ सोही स्थानमा पुनस्र्थापित कहिले हुने हो ? के सो सीमास्तम्भ अन्य ठाउँमा जस्तै नेपालतर्फ सारिए पनि सरकार मौन बस्ने हो ? यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्ट पार्न लगाउनु जरुरी छ ।”
उहाँले नेपाली जनतालाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने र विदेशी औषधिसमेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले व्यवसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने स–साना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा ल्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै प्रदूषित सहर हुन नदिने प्रतिबद्धतासहितको विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० को छलफलमा भाग लिई भन्नुभयो, “समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न विश्वविद्यालयहरू आवश्यक छ । ख्वप कलेजहरूमा ७७ वटै जिल्लाका सात–आठ हजार विद्यार्थी पढ्छन् र वर्षको चार सत्न्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन हुन्छ । देशको कुनाकाप्चामा गएर ख्वपबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले देश र जनताको सेवा गर्दै छन् । देशकै सेवा गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक किन अगाडि नबढाइएको हो ?”
उहाँले थप्नुभयो, “गत जेठ मसान्तसम्म ७१ हजार ६ सय विद्यार्थी विदेश पढ्न गएको तथ्याङ्क छ । नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गराउने वातावरण तयार पारौँ ।”
सांसद सुवालले मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिन ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को दफावार छलफलमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “साँवाभन्दा ब्याज बढी तिरेपछि ऋण स्वतः मिनाहा हुने नेपालको परम्परा हो । यसकारण, लेनदेनमा मिटरब्याजलगायत गरिबको घरजग्गा कब्जा गर्ने पीडकलाई लुट, ठगी र शोषणमा कारबाही हुनु जरुरी छ । साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको पीडितलाई फिर्ता गराउनु आवश्यक छ, गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
उहाँले मिटरब्याज, बोक्सी, चेलीबेटी बेचबिखन, बलि, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी, कमलरी, कमैयालगायत सामन्ती र अन्धविश्वास नियन्त्रण नहुनुमा शासक दलहरू नै जिम्मेवार रहेको बताउँदै लेनदेनको लिखतलाई ६ महिनाभित्र पालिकाको वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराई वैध बनाउने र कानुनबमोजिम कागज गराई लेनदेन गर्न पाउने विधेयकको व्यवस्था जनविरोधी भएकोले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले सरकार मिटरब्याजीको प्रभावमा पर्न नहुने बताउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।