काठमाडौँ, १ फागुन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा सांसदहरूको संशोधनबारे छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै उत्पादन श्रमसँग जोडिएको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा सहरी विश्वविद्यालय (सिटी युनिभर्सिटी) को रूपमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने चर्चा गर्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने स्थान सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका भनी विधेयकमा स्पष्टसँग किटान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । विधेयकमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहने भनी अमूर्त ठाउँ लेखिएको हुँदा तुलनात्मकरूपले आर्थिक र शैक्षिकरूपमा पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश भनी स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेतर्फ सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
कार्यरत कुलपतिको कार्य अवधि सकिएको १५ दिनअगाडि नयाँ कुलपति नियुक्ति गरिसक्ने र उपकुलपति, रजिस्टार, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्का सदस्य पदमा नियुक्ति हुनेहरूको लागि सिफारिस समितिमा विश्वविद्यालय रहने अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुखलाई संयोजक बनाउनुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले संरक्षक परिषद्को अध्यक्षमा पनि अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख संयोजक हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नु उचित हुने बताउनुभयो ।
“देश विकासमा विश्वविद्यालयको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । इथोेपियाका नेताहरूले कृषि, वृक्षरोपन, पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयलाई दिएर देशलाई द्रुत विकास गर्दै छन् । यो मामिलामा नेपालले इथोपियाबाट सिक्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
विदेशी सहयोग सङ्घीय सरकारमार्फत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले भारतीय राजदूतावासबाट सोझै २० करोड रूपैयाँसम्मको योजना बाँड्न पाउने सम्झौताको कारण देश भारतको नवउपनिवेश बन्ने खतरा बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्थापना हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक सांसदहरूलाई वितरण भइसक्दासमेत निस्क्रिय बनाई पारित गरिएन । शिक्षा समितिका सभापतिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा स्थापना र सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकसमेत यो विधेयकसँगै अघि बढाउने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयलाई दिनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
समिति सभापति भानुभक्त जोशीले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभएको बारे शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
समितिको औपचारिक बैठक समापन भइसकेपछि केही सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालयको जग्गालगायत कुनै पनि पूर्वाधार नभएको भनी आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।