काठमाडौँ, १९ चैत । सभामुख महोदयमार्फत संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल वायु सेवा निगमको ऋण सालाखाला ५० अर्ब पुग्यो । निगमका १३ वटा जहाजमध्ये भाडाका इन्जिन भएको ५ वटामात्र उड्छन् । भाडाको इन्जिनले निगम झन् घाटामा गएको बताइन्छ । इन्जिन मर्मत गरिएको भए ३६ करोडले पुग्नेमा भाडाको इन्जिनको जहाज ४० करोडमा चलाइँदै छ । दिनको ५–७ हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । तर, वाइडबडी जहाजमा निगम नोक्सानमा छ । नेपालमा नचल्ने चिनियाँ जहाज किन खरिद गरियो ? प्रशिक्षित पाइलट नभएको कारण चिनियाँ जहाज नचलेको बताइयो । के सरकारले चिनियाँ जहाज चलाउन सक्ने पाइलटलाई समेत प्रशिक्षण दिन नसकेको हो र ? एकजना पाइलट तयार गर्न नसक्ने सरकारले देशको नेतृत्व कसरी गर्ला ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमबारे यसको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र सरकारबिच एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । पर्यटन मन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाउने सरकारी संरचना बनाउनु जरुरी छ ।
व्यवस्थापन करार वा सोल्टीको शेयर बिक्री वा नयाँ सडकको १४ रोपनी जग्गा बेचेर निगमको समस्या समाधान हुँदैन । बरु निगमलाई ५० अर्ब ऋणमा पु¥याउने मन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्न एउटा संसदीय समिति बनाउनु जरुरी छ । के मन्त्रीहरूले विभाग सम्हाल्न सकेनन् भनी सिंहदरबार व्यवस्थापन करारमा दिन मिल्छ ?
निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग लिएको ऋणको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा सो साँवा ब्याज फिर्ता गर्न विदेशीसँग कम ब्याजमा ऋण लिने तयारी गर्दै छ । यो त देश नै नवउपनिवेश बनाउने तयारी हो । शासक दलहरूले कर्मचारी र आफ्ना कार्यकर्तालाई इमानदार बनाउन सकेनन् भने कम्प्युटर सफ्टवेयर र सीसीटीभी लगाएर पनि सही हिसाब आउने छैन । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषको ब्याजदरबारे निर्णय गर्नु जरुरी छ । निगमको व्यवस्थापक र सञ्चालकलाई दोष दिएर पर्यटनमन्त्री उन्मुक्त हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबिचको अन्योल कायम भएको, गठबन्धन दलका नेताहरू नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको, सरकारको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको, वैशाख १५ गतेको उपनिर्वाचनको लागि सत्ता साझेदारहरूले संयुक्त उम्मेदवार तय हुन नसकेकोबारे जनगुनासो आएको हुँदा यसबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकी कम्पनीले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकोबारे अर्थमन्त्रीलाई यहाँ स्पष्ट गराउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत १९ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

विद्युतीय व्यापार प्रणालीसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी
विद्युतीय व्यापार विधेयकका केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु ।
विद्युतीय व्यापार प्रणालीमा जानुअगाडि नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । अन्यथा संसारभरिका ठुला व्यापारीहरूको सामान बेच्ने प्रणालीलाई यो विधेयकले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । नवउदारवाद अर्थात् आक्रामक पुँजीवाद यो विधेयकमार्फत नेपालमा प्रवेश गर्नेछ ।
यो विधेयक विश्व व्यापार सङ्गठनसँग सम्बन्धित भएकोले विश्व व्यापार सङ्गठनका ठेली अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई उदारीकरण गर्न सन् १९९८ मा विद्युतीय व्यापार प्रणाली अगाडि सारेको हो । विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गतको विद्युतीय व्यापारको प्रवद्र्धनलाई आलोचनात्मकरूपमा हेर्ने देशहरू पनि धेरै छन् ।
विद्युतीय व्यापार विज्ञान र प्रविधिसँगै विकास भएको हो । यो विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ । यो व्यापारको सहयोगी हार्डवेयर, सफ्टवेयर, टेलिफोन, मोबाइल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, वाइफाईलगायत उपकरण नेपालले उत्पादन गर्ने र इन्टरनेट, इमेलको लागि आफ्नै भूउपग्रह विकास गर्नेतर्फ सरकारको जोड हुनु जरुरी छ । जनतालाई विद्युतीय व्यापारबारे शिक्षित पार्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिए विद्युतीय व्यापारलाई सहयोग पुग्छ । जगबिनाको घर बलियो हुँदैन भनेझैँ जनता शिक्षित र सचेत नभए सहरका मान्छेले मात्रै यो प्रणालीको उपयोग गर्नेछ ।
सरकारले सिलिकन भ्याली (उपत्यका) अर्थात् आइटी पार्क वा आइटी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई विद्युतीय व्यापारलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश गएर विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी आवश्यक सबै सामग्री, उत्पादन नेपालमा भएका २०÷२५ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई सरकारले सहयोग गरेर यो प्रणालीका सामग्री उत्पादन गराउनु जरुरी छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएकै कारण विद्युतीय व्यापार प्रणालीमा जानु गलत हो । विद्युतीय व्यापारको सफ्टवेयर, हार्डवेयरलगायत सबै सामान धान, चामलजस्तै विदेशबाट ल्याएर नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैन, परनिर्भर हुन्छ । विदेशीले नाफा र आम्दानी गर्नेछ । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएबापत प्राप्त विदेशी मुद्रा विद्युतीय व्यापार प्रणालीको कारण विदेशमै फिर्ता हुनेछ । विधेयकमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर र स्याटलाइट १० वर्षमा नेपालमै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्र्दछ । विधेयकको उद्देश्यमा निर्यात प्रवद्र्धन, लघु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि भनिएको छ, यो सत्य होइन । घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशतमात्रै दिइएको यो ऋणलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन पूर्णरूपले सरकारले गर्ने प्रावधान भए विद्युतीय व्यापार प्रणाली नियमन गर्न मद्दत पुग्नेछ । सरकारका प्रम र मन्त्रीहरूले कर्मचारी र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई इमानदार नबनाएमा विद्युतीय व्यापार शुद्ध हुनेछैन । इमान नभएका कर्मचारी र शासक दलका कार्यकर्ताको कम्प्युटर ह्याकिङ र क्रयाकिङ हुने सम्भावना छ । हाम्रो सुझाव समेटेर अर्को विधेयक ल्याउन मन्त्रीलाई सुझाव दिन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत १९ गते प्रतिनिधिसभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को सैद्धान्तिक विषयको छलफलमा राख्नुभएको विचार । यो विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको प्रस्ताव बैठकमा पेस हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो – सं)

पेरुमा जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको घरमा छापा मार्नु पर्दैन ?
देश र जनताको हितका केही विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु :
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको क्रममा पेरुका राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेको घरमा चैत १७ गते सरकारी अधिकारीहरूले छापा मारेको समाचार छ । यसअघि पेरुका राष्ट्रपतिले विलासी घडी लगाएको बारेमा रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो ।
‘नयाँ पत्रिका’ दैनिक मा ‘२५ पैसा पर्ने स्टिकर ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न ९० पैसाका दरले लगाइएको थियो ठेक्का’, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ४० अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरिएको तर ढिलो कार्यान्वयनको कारण एक अर्ब रुपैयाँ थप व्यय भार परेको’ समाचार प्रकाशित भयो ।
‘बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा पाँच करोडमा बनेको शीतभण्डार उपयोगविहीन’, ‘साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा अनियमितता’, ‘६ महिनामै उप्कियो लोकमार्गमा कालोपत्र’ लगायत समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा छापिएका छन् । यी अनियमितता कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका पालामा भएका हुन् ? पेरुमा जस्तै हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको घरमा छापा मार्ने काम किन भएन ?
भारत सरकारले गहुँ र चामल बिक्रेताहरूलाई अप्रिल १ देखि प्रत्येक शुक्रबार भण्डारण स्थिति सार्वजनिक गर्न आदेश जारी ग¥यो । भारतबाट आयातमात्र गर्न जानेको नेपाल सरकारले यहाँको धान, गहँु, चामल, तरकारीलगायत भण्डारणबारे बिक्रेताहरूलाई सार्वजनिक गर्न आदेश गर्नुपर्दैन र ?
संवैधानिक परिषदको चैत १८ गते बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीबिच पद भागबन्डा हुन लागेको जनगुनासो छ । न्यायालयका केही फैसला विवादित भएको जनगुनासोबारे संवैधानिक परिषद्मा छलफल किन भएन ? हिजो लुकेर पार्टीमा लाग्नुपथ्र्यो । संशोधनवाद शब्दमा सीमित थियो । अहिले संशोधनवाद व्यवहारमा देखियो । मजदुर आन्दोलनभित्र देखापरेको पुँजीवादी विचार संशोधनवाद हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा हिन्दुस्तानका क्रान्तिकारीहरू रुसमा पुगेर बेलायतविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न खोज्दा रुसीले रोक्यो । त्यसबेला बेलायत, रुस, संरा अमेरिकाको सम्झौता थियो । नेपालमा सत्ता गठबन्धन गरेका शासक दलहरू उपनिर्वाचनमा अलग उम्मेदवार घोषणा गर्छन् । सत्ता गठबन्धन गरेकाहरूले एकले अर्कोलाई घात गर्छन् भने सत्ता गठबन्धनलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
संसद् चालू रहँदा तीनपटक बिजुली अवरुद्ध भयो । भएभरको नेपालको जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिनुको परिणाम हो यो । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ आईपीयूको जेनेभा सम्मेलनमा सहभागी सङ्घीय संसद्को टोलीका सदस्यलाई सम्मेलनको उपलब्धि के कस्तो भयो ? संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ ।
कुल कर्जा प्रवाहको पचास प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिने व्यवस्था भएमात्र देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत १८ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)