विगत ५/६ वर्षदेखि तिहारमा हरेक पटक अन्योल हुने गरेको छ । देशभरका नेवारहरूलाई संस्कृतिले एक ठाउँमा जोडिराखेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तिनै जिल्लामा तलेजु छन् । उपत्यकावासीहरू तलेजुलाई आधार बनाएर चाडपर्व मनाउने गर्छन् । भनपाले केही वर्षदेखि नै सम्बन्धित ज्योतिष, तलेजुको राजोपाध्याय, आचार्य, पुजारीहरूको बैठक राखेर निर्णय गर्दै आएको छ । लक्ष्मीपूजा, म्हापूजा र किजापूजा बिहान गर्नु नेवारहरूलाई त्यति व्यवहारिक हुँदैन । सबैको सल्लाहबमोजिम यो वर्ष क्रमशः कार्तिक ३, ४ र ५ गते तिहार मनाउने निर्णय गरेको हो । नेवारहरूको संस्कृतिमा एकरूपता ल्याउन छुट्टै पात्रोको आवश्यकता अनुभव हुँदै छ ।
यो वर्ष भदौ २३ र २४ गते नेपालमा अकल्पनीय घटना घट्यो । नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषयलाई लिएर आन्दोलन ग¥यो । ती दुई दिनमा ७६ जना नेपालीको ज्यान गयो । नेपालको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, अख्तियारको कार्यालयलगायत सयौँ सरकारी भवन, निजी आवास र व्यापारिक भवनहरू खरानीमा परिणत भए । देशको खर्बौँ रूपैयाँको क्षति भयो । २०४६ सालदेखि देशलाई आप्mनो निजी सम्पत्ति ठानेर पालैपालो शासन गरी जनताको शोषण गर्दै आएका शासक दलका नेताहरू के.पी. ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । देउवा र उनका पत्नी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री घरमै कुटिए । कुनै पनि नेताहरूको घर सुरक्षित रहेन । सेनाले समयमा उद्धार नगरेको भए स्थिति अर्कै हुने थियो ।
त्यही आन्दोलनको रापतापमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् र निर्वाचित संसद् विघटन गरियो । नयाँ गठित सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । अब देशले निर्वाचन गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किने प्रयत्न गर्दै छ ।
हाम्रो सरकार यति कमजोर किन भयो ? किन दुई दिनमै झण्डै दुईतिहाइको सरकार ढल्यो ? यो प्रश्न सबैतिरबाट उठ्न थालेको छ । २०४६ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो शासन गरेका हुन् । ती पार्टीहरूले कहिले पनि जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । विकासको नाउँमा चरम भ्रष्टाचार, हर क्षेत्रमा भागबन्डामा नियुक्ति र सीमा नाघ्ने गरी पक्षपात ती पार्टीहरूको विशेषता बन्यो । ती पार्टीका सरकारहरूले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारी र फलपूmलसमेत वर्षको खर्बाँै रूपैयाँको आयात गर्नुपर्ने, वर्षको ८÷९ लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा जाने, वार्षिक १५ खर्ब व्यापार घाटा र २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण बोकाए । सारमा, तिनीहरूले देशलाई हरिकङ्गाल बनाए । त्यसकारण, शासक दलहरूप्रति जनता आक्रोशित र असन्तुष्ट थिए । ती दलहरू वैचारिक रूपमा खोक्रो भइसकेका थिए । बाहिरबाट एउटा धक्का मात्र आवश्यक थियो । युवा पुस्ताले त्यही धक्का दियो र सरकारको पतन गरायो ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरू चुप लागेर बस्दैनन् । उनीहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूमार्पmत जनताको असन्तोषभित्र खेल्छन् । अमेरिकाले आप्mनो आर्थिक सहयोगमा एनजीओ र आइएनजीओमार्पmत चलाइने आन्दोलनहरूलाई विभिन्न रङ्गहरूको नाम दिने गरेको छ । जर्जियामा कलेजी क्रान्ति २००३, युक्रेनमा सुन्तला क्रान्ति २००४, किर्गिस्तानमा ट्युलिप क्रान्ति २००५ र फिलिपिन्समा पहेँलो क्रान्तिलगायत विश्वका ५० वटा भन्दा बढी देशमा अमेरिकी गुप्तचर विभागले ‘रङ्गिन क्रान्ति’ गराइसकेको छ ।
नेपाली राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रशासकहरू विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिबारे सधैँ सचेत रहनुपर्छ । विदेशीहरूले राजनीति, अर्थतन्त्र, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यक्तिहरूमाथि पैसा लगानी गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था गर्छन् र छात्रवृत्तिलगायत अन्य विविध सुविधा प्रदान गर्छन् । पछि उनीहरूले तयार गरेकै मानिसहरूलाई देशको नेतृत्वमा पु¥याउँछन् र इमानदार दलालहरू तयार गर्छन् । नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अमेरिकी संस्था बारबरा फाउन्डेसनका सदस्य रहेको, कोही मन्त्रीहरू समता फाउन्डेसन त कोही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिहरू रहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको भनी नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएकोमा अहिले मन्त्रीमण्डलमा बसेका सदस्यहरूको अनुहारले कतै अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्दै जाने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन दलहरू निर्वाचन वा संसदको पुनःस्थापना दुईमध्ये एक विकल्पमा जानै पर्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि भएकोले सङ्कटको सहज निकास घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । संसद् पुनःस्थापनाको मागले द्वन्द्व बढाउने खतरा छ । मुलुक द्वन्द्वतिर गयो भने देशको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिले वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउन मलजल पुग्नेछ ।
२०६२ सालको आन्दोलनमा संसद् पुनःस्थापनाको साझा मागप्रति एमाले सकारात्मक थिएन । प्रतिनिधिसभामा ने.का.को बहुमत भएकोले एमाले पुनःस्थापनाप्रति सकारात्मक नभएको हो भने देशभरका स्थानीय निकायमा एमालेको बहुमत हुँदा नेका स्थानीय निकाय पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएन । ती दुई दलको स्वार्थको कारण देश लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । जनआन्दोलनको बलले संसद् पुनःस्थापना हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र २०६३ वैशाख ११ गते एमाले केन्द्रीय समितिले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला के.पी. ओलीले भनेका थिए, “मरेको मान्छे बिउँते मात्रै विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनेछ ।” त्यही दल अहिले आप्mनै कारण विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेर ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्दै छन् । यो आश्चर्यको विषय हो ।
अरुको घरमा सधैँ आगो लगाउने र अशान्ति मच्चाउनेहरूको घरमा कुनै पनि बेला आगो लाग्न सक्छ, अशान्ति निम्तिन सक्छ भन्ने बिर्सनु हुन्न । सं.रा. अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारका विभिन्न देशमाथि थिचोमिचो गर्ने, आक्रमण गर्ने र हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । उनी संसारका अन्य देशहरू आप्mनो निर्देशनमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् र जथाभावी छाडा साँढेझँै व्यवहार देखाउँदै छन् ।
अहिले परिस्थिति फरक छ । अमेरिकाभर लाखौँ मानिसहरूले ट्रम्पविरोधी प्ले कार्ड बोकेर सडकमा उत्रेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनले स्वास्थ्य सेवामा भारी बजेट कटौती गरेको, अर्बपतिहरूको हितमा मात्र काम गरेको, मित्र देशहरूका सामान आयातमा भारी कर वृद्धि गरेको, तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आदि आरोप लगाउँदै छन् । सन् १७७६ देखि अमेरिकामा राजतन्त्र छैन तर त्यही देशमा ‘नो किङ्स’ को नारामा सबै सडकमा उत्रेका छन् । ट्रम्पको व्यवहार कुनै पनि तानाशाही राजाको भन्दा कम छैन । राजा चाहिंदैन भन्ने सन्देश अमेरिकी प्रदर्शनमा देखिएको छ । एकै दिन २६०० भन्दा बढी ठाउँमा प्रदर्शन गरिएको उक्त प्रदर्शनमा ७० लाखभन्दा बढीले भाग लिएको अनुमान गरिएको छ । संसारका अन्य कमजोर देशहरूमाथि थिचोमिचो गरेर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू नियन्त्रणमा लिनु अमेरिकी साम्राज्यवादको विशेषता हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वभरबाट विरोध गर्न आवश्यक छ ।
अमेरिकाकै साथ र सहयोगमा इजरायलले स्वतन्त्र प्यालिस्टिनीहरूमाथि बर्बर दमन गरेको २ वर्षभन्दा बढी भयो । त्यस अवधिमा ६७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र ९० प्रतिशत घर र भवनहरू ध्वस्त भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सयौँ अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय ध्वस्त हुनुका साथै सयौँ चिकित्सक र पत्रकारहरू मारिएका छन् । तर, प्यालिस्टिनी जनताले आत्मसमर्पण गरेका छैनन् । देशभक्तिपूर्ण भावना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भावना वीर प्यालिस्टिनी जनताबाट सिक्नुपर्छ । नेपाली जनताले पनि एक जना देशभक्त भएसम्म विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हुँदैन । अन्तिमसम्म लडिरहनुपर्छ ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन न्यतन्याहु संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदा त्यहाँ उपस्थित विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरे र उनको विरोधमा नाराबाजी पनि गरे । अहिले त्यहाँ युद्धविरामको स्थिति छ । तर, इजरायलले त्यसको उल्लङ्घन गरी गाजा क्षेत्रमा आक्रमण सुरु गरेको छ । त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादकै कारण भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्यालिस्टिन राज्यलाई मान्यता दिने प्रस्तावमा १५० भन्दा बढी देशहरूको समर्थन हुँदा हुँदै सं.रा. अमेरिकाको विशेषाधिकार (भिटो) को कारण पारित हुन सकेन । यसले इजरायलले प्यालिस्टिन माथि आक्रमण गर्नेमा सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार अमेरिका नै हो भन्न सकिन्छ । न्यतान्याहु अमेरिकाको इमानदार दलाल हो ।
नेपालमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था छ । समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो हुन्छ ? उत्पादनमुखी र सीपमूलक शिक्षा, बिनाभेदभाव सबैले समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था समाजवादी शिक्षा हो । नेपालमा अहिले शिक्षाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर व्यापारिक वस्तु बनाइएको छ । पक्षपात र भेदभावपूर्ण शिक्षा दिएर राज्य शिक्षाको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दै छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि राज्यको हुने, सबै जनताको स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच पु¥याउने र सबै उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था नै समाजवादी स्वास्थ्य नीति हो । अहिले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएर सरकार स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ । त्यसैले नेपाल सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख राज्य भए पनि यहाँका शासक दलहरूले पुँजीवादउन्मुख व्यवहार गर्दै छन् । पुँजीवादको बाटो समाएर समाजवादी लक्ष्य पूरा गर्न सकिँंदैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरेर जनताका छोराछोरीलाई सस्तोमा चिकित्सक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारको असहयोगको कारण त्यो सम्भव भइराखेको छैन । जनताका सन्तानलाई सस्तोमा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नगरपालिकालाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान नगर्ने सरकारहरू जनताको सरकार हुनै सक्दैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले कार्तिक ४ गते मध्यपुरमा सम्पन्न विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)
